उद्दिष्टे

उद्योगासाठी वेगवेगळ्या व्यवसायातील कुशल कामगारांचे नियमित प्रवाह सुनिश्चित करणे.
कामगारांच्या पद्धतशीर प्रशिक्षणाने कामगारांची गुणवत्ता आणि औद्योगिक उत्पादन वाढवणे.
शिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी त्यांना उपयुक्त औद्योगिक रोजगारासाठी सुसज्ज करणे.

कौशल्य आव्हाने

रोजगारक्षमता आणि आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य विकास महत्वाचा आहे.
विद्यापीठ पदवीधरांपैकी फक्त 13% पदवीधरांकाना रोजगार उपलब्ध आहेत.
फक्त 5% तरुण व्यावसायिकाना प्रशिक्षण दिले जाते.
भारत हा सर्वात तरुण देश असून 54% लोकसंख्या 30 वर्षांखालील असल्यामुळे जागतिक कौशल्य कार्यबल तयार करण्याची गरज आहे.
सन 2020 पर्यंत भारताचे लोकसंख्याशास्त्रीय अधिशेष 47 दशलक्ष होईल.
एकूण बेरोजगारांपैकी ६९% बेरोजगार व्यावसायिक कौशल्य रहित आहे.

महाराष्ट्र राज्यासमोरील आव्हाने

1	लोकसंख्या	अंदाजे १० करोड
2	11 ते 20 वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या	२ करोड.
3	२१ ते ३५ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या	२ करोड.
4	बालमजूर	7, 64, 075
5	अशिक्षित कामगार	44.00%
6	चौथी पास कामगार	22.60
7	प्रशिक्षित कामगार	33%
8	रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयात नोंदणी केलेल्या तरुणांची संख्या	34, 81, 367

नवीन प्रशिक्षण सुविधा तयार करणे / विद्यमान पायाभूत सुविधा वापरणे

राज्यातील उमेदवार प्रशिक्षण कायद्यांतर्गत येणारे विविध उद्योग जे त्यांच्या पायाभूत सोयीसुविधा वापरत आहेत, अशा उद्योगांना समाविष्ट करणे.
उत्पादन संघटना ,उद्योग संघटना ,बांधकाम संघटना ,किरकोळ संघटना,ऑटोमोबाईल संघटना इ. संघटनाना समूह प्रशिक्षणामध्ये सहभागी करणे.
हॉस्पिटल / हॉटेल्स / तपशील / रत्ने आणि ज्वेलरी / परिधान / प्रवास आणि पर्यटन / खाद्य प्रक्रिया इत्यादीसारख्या विशेष क्षेत्राना समाविष्ट करणे.
कॉर्पोरेट सेक्टरचा समावेश.
माध्यमिक शाळा / आश्रमशाळा / स्वयंसेवी संस्था / मास्टर शिल्पकार यांचा समावेश.

मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांचा समावेश

कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालये
अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालये
कृषी महाविद्यालये
वैद्यकीय महाविद्यालये
एचएमसीटी महाविद्यालये

अंमलबजावणीसाठी धोरण

राज्य सरकारची भूमिका

मिशन मोडमध्ये कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
सर्व विभागांच्या सर्व प्रशिक्षण योजना एका छताखाली आणणे.
सर्व जिल्ह्यांमध्ये क्षेत्रीय अभ्यासासाठी मनुष्यबळची जुळवाजुळव करणे .
क्षमतेवर आधारित अभ्यासक्रमाची रचना करणे.
प्रशिक्षण सामग्री तयार करणे.
प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची सुविधा.
प्रशिक्षणासाठी अतिरिक्त आधारभूत संरचना.
प्रशिक्षण गुणवत्तेचे परीक्षण करण्यासाठी गुणवत्ता लेखापरीक्षणाची यंत्रणा.
प्रशिक्षणार्थ्यांचे परीक्षा व प्रमाणन; प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था.
रोजगाराचा पाठपुरावा करण्यासाठी यंत्रणा.
विविध शासकीय / खाजगी विभागांचा स्वयंरोजगारासाठी संबंध जोडणे.
योजनेची लोकप्रियता आणि प्रसिद्धी.