मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण: भारतात औद्योगिक आणि आर्थिक उदारीकरण धोरण स्वीकारले जाते. परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह भारतीय उद्योगांना कठीण प्रतिस्पर्धाचा सामना करावा लागतो. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावरील मंदीमुळे जात आहे. यामुळे बेरोजगारीची समस्या उद्भवली आणि शिक्षित बेरोजगार लोकांमध्ये प्रचंड अशांतता आणि निराशा वाढली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उत्तीर्ण झालेल्यांमध्ये गंभीर बेरोजगारीची समस्या येत आहे त्यावर एकमेव उपाय म्हणजे स्वयंरोजगार. अनुसूचित जातीच्या तरुणांना बेरोजगारीचा ओझे कमी करण्यासाठी, विमुक्त जाती, नाममात्र जनजाती आणि विशेष मागासवर्गीय समाजाने महाराष्ट्र शासनाने जुलै२००३ पासून मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण अशा योजनेची सुरुवात केली, या योजनेअंतर्गत, उपरोक्त श्रेणीतील बेरोजगार उमेदवार त्यांना विविध प्रशिक्षण आणि स्व-रोजगाराच्या अल्पकालीन टर्म कोर्समध्ये प्रशिक्षण शुल्क दिला गेला नाही.

अनुसूचित जाति, विमुक्ता जाति, नाममात्र जनजाति आणि विशेष मागासवर्गीय समुदायातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा भार कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जुलै २००३ पासून मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण अशी योजना सुरू केली.

या योजनेअंतर्गत, उपरोक्त श्रेणीतील बेरोजगार उमेदवारांना विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार केंद्रित शॉर्ट-टर्म अभ्यासक्रमांमध्ये प्रशिक्षण शुल्कांचा भार न घेता प्रशिक्षण देण्यात आले आहे

• प्रशिक्षण शुल्क नाही
• प्रत्येक उमेदवाराला दरमहा स्टायपेंड रु. १००/ – आहे
• एंटरप्रेनरशिप ट्रेनिंग
• सर्व उमेदवारांना विनामूल्य वितरित १०६० / रुपये किमतीचे टूलकिट .

• अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांसाठी रु. ५.०० कोटी.
• विमु जाती, नाममात्र जनजाती आणि विशेष मागासवर्गीय समाजासाठी रु. १.०५ कोटी