औद्योगिक विकास ही आपल्या देशाची प्रमुख गरज आहे. देशाच्या विविध विकास योजनांमध्ये या योजनेवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. उद्योगाच्या विकासासाठी आणि टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली विविध कार्ये करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असते. अनेक उद्योगांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवते. शिकाऊ प्रशिक्षण योजना ही उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याचे सर्वात महत्वाचे माध्यम आहे.

या उद्देशाने, 23 डिसेंबर 1961 रोजी संसदेत शिकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 लागू करण्यात आला. हा कायदा 1 मार्च 1962 पासून अंमलात आला आणि संपूर्ण भारताला लागू आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रशिक्षणाची पातळी सुधारण्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी कायदा १९६१ आणि १९८६ लागू करण्यात आला. १९६२ मध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर जानेवारी १९६३ पासून राज्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या दिनांक 22 डिसेंबर 2014 च्या पत्रान्वये शिकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 आणि दिनांक 18 जून 2015 च्या पत्रान्वये शिकाऊ उमेदवारी कायदा नियम 1992 मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

शिकाऊ उमेदवार भरतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी अधिनियम 1961 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा करुन महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ असाधारण क्रमांक 22 दिनांक 09/02/2018 व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ (अधिसूचना) दिनांक 05/04/2018 नुसार सर्व औद्योगिक आस्थापनांना त्यांच्यांकडील मनुष्यबळाच्या 25% शिकाऊ उमेदवार प्राधान्याने भरती करण्यांचे आवाहन करण्यांत आले आहे

केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे पत्र क्रमाांक :-File No. MSDE-01(01)/2018-AP (PMU) New Delhi, dated 01/10/2019 अन्वये ज्या आस्थापनेत (कंत्राटी कामगारांसहीत) 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त मनुष्यबळ आहे, त्या आस्थापनेने वित्तीय वर्षात शिकाऊ उमेदवारी भरती 2.5% ते 15% (महाराष्ट्रासाठी २५%) पर्यंत करणे बंधनकारक आहे. शिकाऊ उमेदवारी भरती करताना किमान 5% जागा फ्रेशर व कौशल्य प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात याव्यात. ज्या आस्थापनेत (कंत्राटी कामगारांसहीत) 4 ते 29 पर्यंत मनुष्यबळ आहे, त्या आस्थापनेने शिकाऊ उमेदवारी भरती करणे बंधनकारक नाही, परंतु त्या आस्थापना शिकाऊ उमेदवारी भरती करु शकतात. तीन किंवा त्यापेक्षा कमी मनुष्यबळ असलेल्या आस्थापनेला शिकाऊ उमेदवारी भरती करण्यांस मान्यता नाही.

अधिनियमांतर्गत, निर्दिष्ट उद्योगांमधील नियोक्त्यांवर नियुक्त केलेल्या ट्रेडमध्ये विहित गुणोत्तरानुसार प्रशिक्षणार्थींना सहभागी करून घेणे हे एक वैधानिक बंधन आहे.

या योजनेचे काम पहाण्यासाठी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांना “राज्य प्रशिक्षणार्थी सल्लागार” म्हणून नेमले आहे. तसेच सहा विभागीय कार्यालयाच्या प्रमुखांना “सहप्रशिक्षणार्थी सल्लागार (वरिष्ठ)” या पदाचा दर्जा दिलेला आहे. ते त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय /अशासकीय आस्थापनेतील शिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतर्गतची कामे पाहतात. राज्य पातळीवर शिकाऊ उमेदवारी योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबविण्यासाठी खाजगी व निमसरकारी स्तरावर अडीअडचणींचे निवारण / मार्गदर्शन करण्यासाठी निरनिराळ्या समित्या नेमलेल्या आहेत.

राज्य स्तरावरील व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ही NCVT चा एक प्रतिकात्मक भाग आहे आणि ती तीच भूमिका बजावते, जी राष्ट्रीय स्तरावर NCVT द्वारे बजावली जाते. SCVT चे अध्यक्ष उच्च आणि तंत्रशिक्षण सचिव असतात.

• उद्योगातील प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमाचे नियमन करणे, मध्यवर्ती प्रशिक्षणाच्या परिषदेने ठरवलेल्या अभ्यासक्रमास सूचित करणे, प्रशिक्षण कालावधी इ.
• कुशल कामगारांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरता व्यावहारिक प्रशिक्षण देण्यासाठी उद्योगात पूर्णपणे उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा वापर करणे.
• सार्वजनिक आणि खाजगी-क्षेत्रातील उद्योगांमधील नियोक्त्यांना, अनिवार्यपणे नियमानुसार नियुक्त केलेल्या व्यवसायातील कामगारांना (अकुशल व्यतिरिक्त अन्य) अनुक्रमे प्रशिक्षणार्थींच्या अनुपालनासाठी नियतकालिके तयार करणे आवश्यक आहे.

प्रशिक्षणार्थी कायदा,१९६१

प्रशिक्षणार्थी कायदा, १९६१-डीटी मध्ये दुरुस्ती ३०/१२/२०१४

प्रशिक्षणार्थी नियम, १९९२-डीटी मध्ये दुरुस्ती २२/०७/२०१५

सुधारित कायदा मार्गदर्शक तत्त्वे – डीटी. ०५/०४/२०१८

प्रशिक्षणार्थीनियम (महाराष्ट्र) – डीटी. ०९/०२/२०१८(English)

प्रशिक्षणार्थी नियम (महाराष्ट्र) – डीटी. ०९/०२/२०१८(मराठी)

दिनांक 19 ऑगस्ट 2016 पासून www.apprenticeship.gov.in आणि दिनांक 06 एप्रिल 2020 पासून www.apprenticeshipindia.org या केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या संकेतस्थळामार्फत शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेची ऑनलाईन पध्दतीने अंमलबजावणी केली जाते. आस्थापनेची नोंदणी, प्रशिक्षणार्थ्यांची नोंदणी, विद्यावेतन अदा करणे व विद्यावेतन प्रतिपुर्ती इत्यादीबाबतची कार्यपध्दती संकेतस्थळावर विस्तृतपणे नमूद केलेली आहे.

अभियांत्रिकी आणि विना-अभियांत्रिकी दोन्ही उद्योगांशी संबंधित विविध 26 गटांमधील 293 व्यवसाय आतापर्यंत शिकाऊ उमेदवारी कायदा 1961 अंतर्गत निर्देशित केले गेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, मुंबई यांचेमार्फत प्रशिक्षण देण्यांत येणाऱ्या 123 व्यवसायांना केंद्र शासनाच्या दिनांक 07/09/2017 च्या अधिसूचनेनुसार शिकाऊ उमेदवारी लागू केलेली आहे.

प्रत्येक अभ्यासक्रम केंद्र सरकारद्वारे डिझाइन केलेला असून शिकाऊ उमेदवारी सेवा पूर्ण केल्यानंतर, अंतिम परीक्षा राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली (एनसीव्हीटी) द्वारे आयोजित केली जाते आणि यशस्वी उमेदवारांना अंतिम प्रमाणपत्र दिले जाते.

एखादी व्यक्ती,पुरुष किंवा स्त्री,यांचे वय वर्ष १४ पेक्षा कमी नसावे आणि शिक्षण आणि शारीरिक दृष्टा सक्षम असेल तर ती व्यक्ती निर्धारित प्रशिक्षणासाठी पात्र आहे.

केंद्र शासनाने ऑनलाईन शिकाऊ उमेदवारी भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. शिकाऊ उमेदवारांची भरती वर्षातून केव्हाही करता येते. परंतू शिकाऊ उमेदवारीचा कालावधी संपताच येणाऱ्या अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षेस उमेदवार बसू शकतो. तसेच अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जाते.

स्वतःचे मूलभूत प्रशिक्षण केंद्र असणारी आस्थापना नवीन शिकाऊ उमेदवारांना भरती करु शकते आणि मूलभूत प्रशिक्षण केंद्र नसलेल्या आस्थापना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उत्तीर्ण  प्रशिक्षणार्थींना शिकाऊ उमेदवार म्हणून घेऊ शकते.

उमेदवारांना शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी नियुक्त करण्यासाठी नियोक्त्याकडे स्वतःची निवड असते. शिकाऊ उमेदवारांच्या भरती करीता नियोक्ता स्थानिक वृत्तपत्रात पदांची जाहिरात करू शकतो किंवा मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्राची शिकाऊ उमेदवारांच्या भरतीकरीता मदत घेऊ शकतो. संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिकाऊ उमेदवारांची भरती करण्यांकरीता भरती मेळावे आयोजित करण्यांत येतात.

मूलभूत प्रशिक्षणासह शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने ते ३६ महिने आहे.

प्रत्येक नियुक्त ट्रेडमधील ट्रेड अप्रेंटिससाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

अप्रशिक्षित (फ्रेशर) उमेदवारांसाठी मुलभूत प्रशिक्षणाची व्यवस्था आस्थापनेमार्फत करणे आवश्यक आहे. मुलभूत प्रशिक्षणामध्ये उद्योगातील उपकरणे/यंत्रसामग्री/उपकरणे हाताळण्याची वाजवी क्षमता आत्मसात करण्याचे शिकाऊ उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाते. मूलभूत प्रशिक्षण एकतर मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत किंवा आस्थापनेने उभारलेल्या वेगळ्या इमारतीत दिले जाते. 250 किंवा त्याहून अधिक कामगारांना रोजगार देणार्‍या आस्थापनेसाठी मूलभूत प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे बंधनकारक असून शिकाऊ उमेदवार भरती करणे आवश्यक आहे.

मुलभूत प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर शिकाऊ उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी (कार्यशाळेत) आस्थापनेकडून प्रशिक्षण देण्यांत येते.

प्रशिक्षणाच्या कालावधी दरम्यान, प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यवसाय प्रशिक्षणामध्ये व्यवसाय संबंधित निर्देशांचा अभ्यास घेतला जाईल, जो राज्य सरकारकडून मंजूर केलेला असेल. संबंधित प्रशिक्षणांमध्ये व्यवसाय सैधांतिक, कार्यशाळा गणना आणि अभियांत्रिकी रेखांकन समाविष्ट आहे. कुशल कारागीर म्हणून पूर्णपणे योग्य होण्यासाठी अर्जदारांना अशा प्रकारचे ज्ञान देणे आवश्यक आहे. संबंधित निर्देश उचित सरकारच्या किंमतीवर दिले जाईल परंतु जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा नियोक्ता अशा सूचना देण्यासाठी सर्व सुविधा पुरवितील.

शिकाऊ उमेदवारांना केंद्र शासनाच्या Apprenticeship Rules (amended 2019) नुसार खालीलप्रमाणे विद्यावेतन देण्यांत येते.

प्रशिक्षणाचा निर्धारित कालावधी पूर्ण केलेला आणि किमान आवश्यक उपस्थिति पुर्ण केलेला प्रत्येक शिकाऊ उमेदवार अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षेस बसण्यास पात्र आहे. सदर परीक्षा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परीषदेमार्फत घेण्यांत येते. ही परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाते.

शिकाऊ उमेदवारांची भरती वर्षातून केव्हाही करता येते. परंतू शिकाऊ उमेदवारीचा कालावधी संपताच येणाऱ्या अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षेस उमेदवार बसू शकतो. तसेच अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतली जाते.

आस्थापनेने शिकाऊ उमेदवाराला रोजगार देऊ करणे बंधनकारक असणार नाही किंवा प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर आस्थापनेच्या अंतर्गत नोकरी स्वीकारणे शिकाऊ उमेदवाराला बंधनकारक असणार नाही, जोपर्यंत ते करारामध्ये विशेषत: प्रदान केले जात नाही.

प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला  शिकाऊ उमेदवार म्‍हणून ओळखले जाते. शिकाऊ उमेदवार जर अल्पवयीन असेल तर त्‍याच्‍या पालकाने विहित फॉर्ममध्‍ये आस्थापनेसोबत शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणाचा करार केला पाहिजे, जो प्रशिक्षणार्थी सल्लागाराकडे नोंदणीकृत असेल. या कराराच्या अनुषंगाने शिकाऊ उमेदवारीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. शिकाऊ उमेदवार आणि आस्थापना या करारानुसार त्यांचे कर्तव्य पार पाडतील.

• शिकाऊ उमेदवारांना दिल्या जाणार्‍या अनुषंगिक सूचनांसाठी खर्च करणे.
• अकुशल कामगारांव्यतिरिक्त 250 पेक्षा कमी कामगारांना रोजगार देणाऱ्या आस्थापनेने नियुक्त केलेल्या शिकाऊ उमेदवारांना मूलभूत प्रशिक्षण देणे.
• शिकाऊ उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाच्या प्रगतीची पाहणी करणे.
• NCVT च्या वतीने अंतिम परीक्षा घेणे आणि प्रमाणपत्रे देणे.
• प्रशिक्षणार्थी/पालक आणि आस्थापना यांच्यात कार्यान्वित झालेल्या शिकाऊ उमेदवारी कराराची नोंदणी करणे आणि त्यांच्यात तक्रारी असल्यास, त्याकडे लक्ष देणे.

• विहित गुणोत्तरानुसार शिकाऊ उमेदवार नियुक्त करणे.
• शिकाऊ उमेदवारांना त्याच्या व्यवसायासह शॉप फ्लोर प्रशिक्षण आणि संबंधित सूचना प्रदान करणे.
• शासनाला नियतकालिक अहवाल आणि विवरणपत्रे सादर करणे.
• शिकाऊ उमेदवारांना विद्यावेतन देण्यासह प्रशिक्षण देण्यासाठी खर्चाचा हिस्सा पूर्ण करणे.
• शिकाऊ उमेदवारांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याण यांची काळजी घेणे.

• त्यांच्या व्यवसायाचा अभ्यास प्रामाणिकपणे आणि परिश्रमपूर्वक शिकणे.
• शिकाऊ उमेदवारीच्या कराराअंतर्गत त्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
• आस्थापनांचे नियम व कायद्यांचे पालन करणे.

• शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहीत करण्यासाठी “महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेस कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे शासन निर्णय क्र. आयटीआय-2020/प्र.क्र. 127/व्यशि-3, दि. 03.06.2021 अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
• महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या शिकाऊ उमेदवारांना देय विद्यावेतनाच्या 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रुपये 5,000/- यापैकी कमी असलेले विद्यावेतन शिकाऊ उमेदवारांना शासनातर्फे अनुज्ञेय राहील.
• शिकाऊ उमेदवाराच्या मूलभूत प्रशिक्षण कालावधीत सदरील लाभ शिकाऊ उमेदवारांना अनुज्ञेय असणार नाही. तथापि, मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस (Basic Training Provider) रु. २0/- प्रतितास या दराने (केंद्र शासनाकडून मिळणारी प्रतिपूर्ती रु. १५/- प्रतितास वजा करुन) जास्तीत जास्त ५०० तासांकरिता रु. २,५००/- एवढी प्रशिक्षण खर्च प्रतिपूर्ती मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुज्ञेय राहील.
• ज्या मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस (Basic Training Provider) केंद्र शासनाकडून प्रशिक्षण खर्च प्रतिपूर्ती मिळणार नाही, अशा संस्थांना रु. २0/- प्रतितास या दराने जास्तीत जास्त ५०० तासांकरिता रु. १०,०००/- एवढी प्रशिक्षण खर्च रक्कम प्रतिपूर्ती मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस प्रति प्रशिक्षणार्थी अनुज्ञेय राहील.
• महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रथमत: प्रतिवर्षी 1,००,००० उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.